भारतको आन्ध्र प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। अनलाइन लत, दुरुपयोग र बढ्दो स्क्रिन समयलाई कारण देखाउँदै यो निर्णय लिइएको हो।
सूचना प्रविधि मन्त्री नारा लोकेशले उमेरअनुसार पहुँच सीमित गर्ने कानुनी उपाय अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारले प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ।
भारतमा करिब एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार बालबालिका बाध्यकारी प्रयोग र हानिकारक सामग्रीको बढी जोखिममा छन्। राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षणले पनि बालबालिकाको स्क्रिन समयका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
यस कदमसँगै महिलामाथि हुने अनलाइन दुरुपयोगको विषय पनि चासोको केन्द्रमा आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा नाबालिगहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियन्त्रण गर्ने प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ।
अस्ट्रेलिया र फ्रान्सजस्ता देशले यस्तै नियम लागू गरिसकेका छन् भने अन्य देशहरूले पनि यसबारे विचार गरिरहेका छन्।
समाचार 