२०७७ पौष २७ गतेको नगर सभाबाट कर्मचारीको एक तह स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । यस्तो निर्णय गर्दा पालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाले आयोगसँग त्यस्तो परामर्श नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ७(४) (क) मा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिना भन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, दफा ७(४) (ख) मा स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा र दफा ७(४) (ग) मा स्थानीय सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ मा ऐन अनुसार आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कुनै कामकारवाही आयोगको परामर्श बिना भएको अवस्थामा आयोगाले त्यस्तो काम कारवाही बदर गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३६ मा करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धा नगरेको उल्लेख छ ।  सो वर्ष नगरपालिकाले कार्यालय सहयोगी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत विभिन्न पदमा ९८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । प्रतिवेदनले तिनै करारका कर्मचारीका लागि नगरपालिकाले ३ करोड ५२ लाख ५४ हजार ५ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।