कैलालीमा कार्यरत एक प्रहरी इन्सपेक्टर निलम्बनमा परेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका इन्स्पेक्टर पुष्करराज पन्त स्वत: निलम्बनमा परेका हुन्।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा घुस लेनदेन गरेको भेटिएपछि उनीसहित ३३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले याायात कार्यालय, बाँकेमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्दा चार ट्राफिक प्रहरीसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
पन्त जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख हुन्। उनी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा पावर लगाएर त्यहाँ पुगेका थिए।
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप छ। सो कसुरमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक प्रविण आचार्य, बाँके कोहलपुर अन्तर्गत अस्थाई ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, नेपालगञ्जमा प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक नन्द कुमार पोखरेल र न्यू मामा भाञ्जा मोटर ड्राईभिङ्ग ट्रेनिङ्ग सेन्टरका सञ्चालक शरद कुमार गोराथोकीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरुले नै सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा घुस लिएर परीक्षार्थीहरुलाई उत्तिर्ण गराएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो। यो कसुरमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यो कसुरमा अख्तियारले मुख्य चार प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गरेको थियो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका कम्प्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, न्यु मामाभन्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी र बाँके यातायात कार्यालयकै तत्कालीन नायव सुब्बा मुकुन्दराज केसीलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको हो। त्यसक्रममा उनीहरूको मिलेमतोमै कसुर भएको प्रमाण फेला परेको अख्तियारको दाबी छ।
उनीहरूले रकम लेनदेन गरेका प्रमाण र हिसाबकिताब पनि अख्तियारले फेला पारेको छ। विभिन्न वर्गका २७ हजार ७७३ सवारी चालक अनुमति पत्र उनीहरुको पालामा जारी भएको थियो।
वर्ग अनुसार दररेट कायम गरेको पाइएको छ। जसमा ए बर्गको लाइसेन्सका लागि १२ हजार, बी को लागि १७ हजार, जी वर्गको २४ हजार, के को लागि १० हजार, एफको लागि २२ हजार, सी को लागि १२ हजार र अन्य वर्गको लाइसेन्सका लागि २२ हजार दरले लिने गरेको अख्तियारको दाबी छ। यसरी उनीहरुले ८ करोड ४ लाख ३४ हजार ३०० रुपैयाँ लिएको अख्तियारको ठहर छ।
उनीहरूलाई कसुर र रकम लिएको प्रमाण अनुसार बिगो कायम गरिएको छ। रविन्द्र केसीलाई १ करोड ९ लाख ८ हजार ८१० रुपैयाँ र लोकबहादुर सुनारलाई १ करोड ६२ लाख ४५ हजार ५८३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
सोही प्रकरणमा हाल लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) उमेश ढुंगाना र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव) लोकबहादुर सुनार पनि मुछिएका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेमा कार्यालय प्रमुख हुँदा सुनार र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव (सहसचिव) ढुङ्गानासहितका प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा केही समय अगाडि भारतीय चोरीका तीनवटा गाडी आर्थिक लेनदेन गरी दर्ता गरेको र बाहिर हल्ला भएपछि संलग्न कर्मचारीहरूले ती तीन वटा गाडी मध्ये एउटा गाडीको दर्ता बदर गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
साभार : सनराइज टेलिभिजन
समाचार 