२३ असार, काठमाडौं । स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको वार्ता प्रधानमन्त्री पदमा अड्किएको छ । प्रचण्डले प्रष्टै शब्दमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद त्यागेमा अध्यक्ष छाड्नु नपर्ने र यसमा माधव नेपालको पनि समर्थन हुने बताएका छन् ।
ओलीले राजीनामा दिएमा वा हटाइएमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षबीच छलफल भइसकेको छैन । तर ओली हटाउने शर्तमा एकजुट भएका नेताहरूले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने सम्भावना छ । किनकि, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छन् ।
माधव नेपाल स्वयंले पनि ‘ओलीबाट फुत्काउनुस, मेरो समर्थन हुन्छ’ भन्ने आशय व्यक्त गरिसकेका छन् । ओलीलाई कायमै राख्दा सरकार र पार्टी झनै कमजोर हुने र त्यसले अर्को चुनावमा असर गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री हटाउने मूल्यमा माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिएको उनी निकट एक नेताले बताए ।
ती नेताले भने, अहिले सचिवालयका बहुमत नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एकजुट छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पनि व्यक्त गरेकाले लौ न त ओलीबाट ल्याउनुस, आफैँ हुनुस् भनेकै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीमा माधव कमरेडको दाबी छैन, ओली हटाउने कुरा मुख्य प्राथमिकता हो ।
त्यसो त पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर माधव नेपाललाई बनाउने पक्षमा खुल्न सकेका छैनन् । ओलीलाई हटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने आफ्नो समर्थन नरहने कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यले प्रचण्डलाई बताइसकेका छन् । उनीहरूले ओलीको विकल्प प्रचण्ड मात्र हुन् भनिरहेका छन् ।
शर्त अध्यक्ष होइन, प्रधानमन्त्री
केपी ओली र प्रचण्डबीचका लगातारका वार्ता सहमतिमा नपुग्नुको कारण एउटै हो–प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न ओली तयार छैनन् । प्रचण्ड पनि ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने पूर्वसहमतिप्रति पश्चाताप गर्दै बाँकी कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री हुने अन्तिम कसरतमा छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित माधव पक्षधर अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीबाट पार्टी र सरकार दुवै नचल्ने भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए । वार्तामा बस्दा भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्दा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा कायमै राख्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै पछिल्लो वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, तपाईंबाट पार्टी र सरकार दुवै चलेन र दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भनेर बहुसंख्यक साथीहरू लागेका छन् । स्थायी कमिटीले केही न केही निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो हुन नदिन जेठ २ को समझदारीमा फर्कौं, तपाईंले प्रधानमन्त्री त्याग्नुस, यसमै तपाईंको पनि हित छ ।
केपी ओली दुवै पद छाड्न तयार छैनन् र छाड्नुपरे वा हटाउन खोजिए पार्टी फुटाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । उनी प्रचण्डसँग मंसिर ४ को सहमतिमा फर्किन आग्रह गरिरहेका छन् । त्यो भनेको प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले पार्टी चलाउने र ओलीले पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने ।
त्यसका लागि बरु कुनै लिखित सम्झौता वा कार्यकारी अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी तथा सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डको पनि भूमिकाका सन्दर्भमा समझदारी गर्न सकिने उनको बटमलाइन छ ।
पार्टी एकता आफूहरू दुईजना भएर गरेकाले दुई अध्यक्षको समझदारीबाहेक अरू विधिमा नजाने अडानमा ओली देखिएका छन् । प्रचण्डले भन्ने गरेको जेठ २ को समझदारी मंसिर ४ मा टुङ्गिसकेकाले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको ‘च्याप्टर क्लोज’भइसकेको ओली पक्षधर नेताहरू बताउँछन् ।
२०७५ जेठ २ गते पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डबीच भएको गोप्य कागजमा दुवै अध्यक्षले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने थियो । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको सुरुकै दिन केपी ओलीविरुद्ध बगावत गर्दै गत मंसिर ४ गते आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने जेठ २ को सम्झौता छाडेर आफूले भूल गरेको भन्दै पश्चाताप व्यक्त गरेका थिए । त्यही दिनबाटै प्रष्ट भइसकेको छ कि ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
प्रचण्डले पाउलान् दुई वर्ष ?
भन्नलाई दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागिए पनि प्रचण्ड माधव पक्षको ध्येय ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो । ओली प्रधानमन्त्रीमा कायमै रहँदा अझ बढी स्वेच्छाचारी हुँदै जाने, पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीलाई कमजोर बनाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने खतरा देखेर उनलाई हटाउन खोजिएको नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पद आफैँसँग राखेर अध्यक्ष मात्र छाड्न तयार भए पनि परिस्थिति त्यहाँभन्दा अघि बढिसकेको नेपाल निकट नेताहरू बताउँछन् । तर ओलीले दुवै पद नछाड्ने निश्चित छ । उनी दुवै पद नछाड्ने र त्यसबाहेक अन्य विषयमा छलफल गरेर समझदारीमा जाने बटमलाइनमा छन् । जुन कुराले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुँदैन ।
ओली पक्षका एक नेता भन्छन् ‘उहाँहरूले एक व्यक्ति एक पद भनेर ओलीलाई दुईमध्ये एउटा छाड्न दबाब दिइरहनुभएको छ । तर प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माधव नेपालहरू तयार छन् । त्यसो भए प्रचण्डले चाहिँ अध्यक्ष छाड्छन् त ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ, यो विवाद विधिको होइन, पदको हो र ओलीले छाड्नुपर्ने कारण छैन ।’
प्रचण्डले अन्तिम घडीसम्म प्रधानमन्त्री पदमा ओलीसँग संघर्ष गर्ने निश्चित छ । आमनिर्वाचन भएको मंसिरमा ३ वर्ष पुग्दैछ । ओली प्रधानमन्त्री बनेको फागुनमा ३ वर्ष पुग्नेछ । यदि ओली र प्रचण्डबीच आलोपालोमा सहमति नै भयो भने पनि आजै ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्लान् ? त्यो पनि सम्भव देखिँदैन ।
बाँकी दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने गरी प्रचण्डले ओलीसँग मंसिर वा फागुनको उधारो सहमति गर्लान् ? त्यो पनि सम्भव देखिन्न । किनभने, उनी माधव नेपाल पक्षको दबाबमा छन् । यदि सहमति भएन भने स्थायी कमिटीको बहुमतले निर्णय गरेर जाने पक्षमा नेपाल पक्ष खरो उभिएको छ ।
छाड्ने हो भने अहिल्यै उपयुक्त
ओलीका लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने नै हो भने अहिले नै उपयुक्त समय हो भन्नेहरू पनि उनका निकटस्थसमेत छन् । अब जति सरकारमा बसे पनि धेरै ठूला काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिड १९ को संक्रमण र यसले आर्थिक तथा मानवीय क्षेत्रमा पार्ने असर अझ भयावह हुँदै जानेछ । त्यसबेला सरकार थप विवादित र बदनाम हुनेछ ।
यदि प्रचण्डसँग ओलीले कुनै विन्दूमा गएर आलोपालो गर्नै पर्ने हो भने, उपयुक्त समय अहिलेनै हुन सक्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । ओलीले अहिले राजीनामा दिँदा उनलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा नै हुनेछ र ओरालो लागिरहेको लोकप्रियताको ग्राफ पुनः माथि उठ्न सक्छ भन्नेहरू पनि ओली समूहमै छन् ।
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर भूमि फिर्ता लिने संवैधानिक सुनिश्चिता गरेपछि आफूलाई भारतीय राज्य संयन्त्रले हटाउन लागेको कुरा उनले भनिसकेका छन् । भारतीय मिडियाका कर्कसलाग्दा प्रस्तुति र नक्सा प्रकरणपछि भारतीय सत्ताले वार्ताको सम्भावना खारेज गरेकाले ओलीको तर्क बिक्न सक्छ । यद्यपि प्रचण्डले राजीनामा भारतले होइन, आफूले मागेको बताइसकेका छन् ।
राजीनामा दिएपछि ओलीले यस विषयलाई जनतामा स्थापित गर्न सक्छन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत भारतीय डिजाइनमा लागेर आफूलाई हटाउन लागेपछि पार्टी एकता बचाउन राजीनामा दिएको भनेर जाँदा ओलीले जनता र कार्यकर्ताको सहानुभूति पाउनेछन् । जसले गर्दा पार्टीभित्र उनी सबैभन्दा बलियो र आउने महाधिवेशन तथा चुनावमा उनकै कमाण्ड हुन सक्छ ।
तर, ओलीले भनिसकेका छन् कि अहिले मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएँ भने नेपालको कुनै पनि शासकले देशको पक्षमा बोल्न र अडान लिन सक्ने छैन । नेपाल आफैंले आफ्नो बारेमा निर्णय लिने क्षमता फेरि गुमाउनेछ । त्यसैले मलाई हटाउने प्रयासहरु सफल हुन दिन्नँ ।
अवश्य पनि भारत ओलीको बहिर्गमन हेर्न आतुर छ । तर, उनलाई हटाउने सामथ्र्य भने नेकपाले मात्र राख्छ । ओलीलाई हटाउने प्रयास पनि अहिले नेकपाभित्रैबाट भइरहेको छ र पार्टीको बहुमत उनलाई हटाउने पक्षमा छ । आफ्नो थैली बलियो राखेमा चोरलाई दोष लाउनुपर्दैन । अझै पार्टीभित्र विश्वास आर्जन गर्न सके ओलीलाई भारतले हटाउन सक्दैन ।
दुई अध्यक्ष नै शक्तिका स्रोत ?
के ओलीले एकपटक फेरि प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद सुरक्षित हुने गरी कुनै समझदारी गर्लान् ? पार्टीको एकल कमाण्ड चलाउने शर्तमा प्रचण्डले ओलीलाई मौका दिन तयार होलान् ? दुवै नेताबीच एक्ला एक्लै वार्ता भइरहेकाले यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । तर एउटा कुराचाहिँ के प्रष्ट छ भने प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध यति ठूलो माहोल र दुईतिहाइ बहुमत जुटाएको मौकामा उनले प्रधानमन्त्री पद फुत्काउन सकेनन् भने ओली अझ शक्तिशाली बन्नेछन् । माधव नेपालले पनि अहिले ओलीलाई हटाउन जसरी विनाशर्त प्रचण्डलाई साथ दिएका छन्,त्यो अवस्था नरहन सक्छ ।
यति चाहिँ हो कि ओलीलाई बहुमतबाट हटाउन खोजियो भने नेकपा त्यही दिनबाट विभाजित हुने निश्चित छ । किनकि नेकपा एकीकरणका बेला तत्कालीन दुवै पार्टीमा एकताका फाइदा बेफाइदा र सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा छलफल नै भएन । दुई अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई ताली बजाएर अनुमोदन गरिएको हो ।
उबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई चुनाव जित्नुथियो । दुई अध्यक्षले कुन कुन उद्देश्य र कस्ता भित्री साँठगाँठबाट एकता गरे भनेर पार्टीमा छलफल नै भएन । महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा गर्ने भनेर बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा विधानले नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेकपाको विधान र अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले दुई अध्यक्षलाई शक्तिको स्रोतका रुपमा स्थापित गरेका छन् । यो बुझेरै प्रचण्ड निकट नेता वर्षमान पुनले आलोपालो गर्ने हो वा अन्य सहमति गर्ने हो, जे गरे पनि दुई अध्यक्षको सहमति नै पार्टी एकता जोगाउने आधार हो भनेका छन् । नेकपामा संख्या निरीह र दुई अध्यक्षको चोचोमोचो नै वैधानिक आधार बनेको सत्य हो ।
दुई अध्यक्षको सहमतिलाई पार्टी कमिटीमा छलफल गराउने र सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर जानासाथ पार्टी एकता भंग हुने तर्क ओली पक्षले गरिरहेको छ । यदि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले ओलीको सहमतिविना कुनै निर्णय गरेमा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीले अर्को निर्णय गर्नेछन् ।
नेकपाका मध्यमार्गी नेताहरू यही बुझेर नै अहिले दुई अध्यक्षबीच नै लेनदेनको समझदारी होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूले आलोपालोमै फर्किने हो भने पनि ओलीलाई प्रचण्डले मनाऊन् भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्रपतिसँग पनि ओलीलाई सम्झाउन आग्रह गरिरहेकै छन् ।
सहमतिबाहेकको निर्णयले पार्टीमात्र फुट्दैन, संविधान नै धराशायी हुन्छ भन्ने घनश्याम भुसालको विश्लेषण सुन्नेहरू ओली–प्रचण्ड लेनदेन मिलोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजन नहुने मूल्यमा नेकपाको अहिलेको संकट टार्न अस्थायी युद्धविराम हुन सक्छ ।
समाचार 
