टनेलामा हुर्किरहेको करिब दुई महिनाको ६ हजारभन्दा बढी लहलहाउँदो गोलभेँडाका बोटहरू नियाल्दा एउटा किसानको मनमा के पाक्छ होला ? आफ्नै पसिनाको बलमा खेती गर्न लाग्ने खर्च खेताला अनि मुनाफाको आश । 
जब त्यस्ता फल लाग्दै गरेका हजारौँ गोलभेँडाका बोटहरू चट् चट्…चट् काटिन्छन् एक दिन । किसानको मन कति दुख्ला ? जसको परिवारले पुस्तौँदेखि खेतीबालीमै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपरेको छ ।
रसवा जिल्ला नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित लामाचेत गाउँमा एउटा परिवारले करिब ८ रोपनी पाखा जग्गामा लगाइएको लहलहाउँदो गोलभेँडाका बोटहरू (तस्वीरमा छ) लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूको दलबल नै आएर काटेर तहस नहस परिदिएका छन् । 
निकुञ्जले प्रतिजग्गामा खेती गरिएको भन्दै लगाउँदै गोलभेँडा खेतीको विनास गरेका हुन् । निकुञ्जका कर्मचारीहरूले करिब ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याइदिएको कृषक चुडामणि पौडेलले बताए ।
कृषक पौडेल त्यस क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका छन् । उनी लामाचेतका स्थायी बासिन्दा हुन् । आफूले नापी भएकै जग्गा भोगचलन गरेको कृषक पौडेलको दाबी छ । यद्यपि, केही महिनाअघि नापी कार्यालयले समेत केही जग्गा सामुदायिक वनमा पर्ने भन्दै चिह्न लगाइदिएको थियो । सो कुरा थाहा पाएपछि पिडीत पौडेलले आफूले तिरो तिरेको जग्गा देखाइदिनु पर्ने तर्क गरेका थिए । आफूले लगाएको बाली स्याहार्न पाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । 
स्थानीयहरूका अनुसार पनि उक्त जग्गा पौडेलले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका हुन् । पीडित पौडेलको परिवार मात्रै नभएर त्यस वरपरका करिब ३० घरधुरी परिवारमध्ये अधिकांशले नापी नभएको प्रतिजग्गामा बसोबास गरिरहेको स्थानीयहरूले जानकारी दिए ।
“आफूले पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिन प्रतिजग्गा रहेछ र आफ्नो खास नापी रहेको जग्गा अर्को नजिकै स्थानमा रहेछ भन्ने कुरा केही महिनाअघि मात्रै नापीको कर्मचारीबाट थाहा पाएको थिएँ” उनले भने ।
कानुनी उपचारको समय नदिइकन बलजफ्ती निकुञ्जका कर्मचारीले गुण्डागर्दी शैलीमा खेतीबाली नष्ट गरेको आरोप पीडित पक्षको छ ।
“मेरो परिवार घर नभएको मौका छोपेर दलबलसहित आएर ६ हजार बढि गोलभेँडाका बोट काटिदिए । यो किसानमारा कर्मचारी हो मलाई अन्याय भएको छ, राज्यले किन कसानलाई विस्थापित गर्न खोज्दैछ ?” पौडेलले प्रश्न गरे ।
आफूलाई लगाएको बाली स्याहार्नेसमेत समय नदिएको कृषक पौडेलले खेद जनाए । “मलाई मेरो नापी भएको स्थानमा जग्गा देखाउनु पर्यो, दिलाउनुपर्यो । यदि यो प्रतिजग्गा नै रहेछ भने पनि किन मलाई उचित मौका दिइएन ? मेरो बाली स्याहार्ने समय दिइएन ?” पौडेलको प्रश्न छ ।
आफूले दिएको निवेदनको वास्तै नगरी क्षति पुर्याइदिएको भन्दै उनले सोवापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसमेत राखे । “मलाई मेरो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । यहाँ ३५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ, गोलभेँडा मात्रै काटिदिएनन्, टनेलका प्लाष्टिक, पाइप मल्चिङ सबै बिगारिदिएका छन् । पुस्तौँदेखि मैले भोग चलन गरेको जमिन आजै कसरी छोड्न सक्छु ? यो मेरो पैत्रिक सम्पत्ति हो” उनले भने, “केही समय बुझ्ने मौकै नदिइ मेरो निवेदनको वास्तै नगरी नियोजित रूपमा खेतीको विनास गरे । निकुञ्जले मेरो नापी भएको जग्गा देखाओस्, क्षतिपूर्ति देओस्, यो नियम सबैका लागि सामान रूपमा लागु गरोस् ।”
वनको नियम देखाएर कर्मचारीहरूले व्यवहार गर्दा किसान उद्योगीहरूसँग द्वन्द्व बढिरहेको उनको भनाइ छ । राज्यले वन र कृषक एक अर्काका साझेदार हुन् भनेको छ । वनको रक्षक किसान हुन् । किसानले वन जोगाउँछ भन्ने राज्यको नीति हो तर, वन क्षेत्र वरपर वसोबास गर्ने किसानहरू सधैँ मर्कामा परेको सुनिन्छ । वन र किसान सँगसँगै जानुपर्ने भनिए पनि वनको ऐन–नियमको डण्डा देखाउँदै पुस्तौँदेखि बसिरहेका स्थानीय किसानहरूलाई विस्थापित हुन बाध्य बनाएको एउटा उदाहरण बनेका छन् – चुडामणि पौडेल बताउछन् ।
पुस्तौँदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका किसानहरूलाई अहिले त्यहीँ वनको नियम भारी बनेको देखिन्छ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घकी महासचिव सरिता भुसालका अनुसार किसान चुडामणि पौडेल अन्यायमा परेका छन् । उनलाई सम्बन्धित निकायले जति सक्दो छिटो क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिलाउनुपर्दछ ।
“यस्तो प्रकारको घटना निन्दनिय छ । किसानमाथिको बर्बर यताना हो । किसान महासङ्घ घोरभर्त्सना गर्दछ । राज्यले किसानलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएपछि विभिन्न स्थानमा कर्मचारीहरूको सनकले ऐननियमको अनेक डण्डा देखाउँछ किन ?” उनले भनिन्, “राज्यको नीति सबैका लागि समान हुनुपर्दछ । यसरी एउटा परिवारप्रति मात्रै लक्षित हुनु घोर अन्याय हो, हामी भर्त्सना गर्दछौँ । मध्यवर्ती सामुदायिक वनको छेउमा आश्रित किसानहरू वैकल्पिक उपाय बिना विस्थापित हुनु भएन । पुस्तौँदेखिको भोग चलन गरि आएका किसानहरूलाई उचित व्यवस्था गरेर मात्रै हटाइनुपर्दछ । न कि एउटा सूचनाको भरमा । राज्यको यस्तो व्यवहारले हामी किसानहरू आन्दोलिन हुन बाध्य हुनेछौँ । ”
किसानलाई उचित विकल्प नदिई लाखौँको बाली नष्ट गरिदिएको भन्दै महासचिव भुसालले भत्र्सना गरिन् । “ती कर्मचारी किसानकै करले पालिएका हुन् । कसैलाई काख, कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ? महासचिव भुसालले थपिन्, “प्रति जग्गामा रहेको भए पनि उसको बाली स्याहार्न पाउने हक समय दिनुपर्दछ, राज्यले बैकल्पिक व्यवस्था देखाउनुपर्दछ । न त्यहाँ कुनै ठुलो आयोजना बन्दैछ न सरकारले उपयोगमा ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा पुस्तौँदेखि भोगचलन गरिआएका, जीविकोपार्जन गरिआएका किसानहरूलाई उचित विकल्प नदिई निमोठ्नु निन्दनिय छ कडा कारबाही हुनुपर्दछ ।
अर्थ डबलीले किसानको गोलभेँडा फडाँनी गर्न नेतृत्व गरेका लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहसँग सम्पर्क गरेको थियो । उनले भने, “सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामीले नियमानुसार नै गोलभेँडा खेती नष्ट गरेका हौँ । पीडित पक्षलाई हामीले असारमै ३५ दिने सूचना दिएका थियौँ । पुनः कार्तिकमा १५ दिने सूचना समेत दिएका हौँ । अटेरी गरेपछि त्यो क्षेत्र संरक्षण गर्न हामी बाध्य भएका हौँ । त्यस क्षेत्र वरपर अन्य व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आएको उजुरी परेमा उनीहरूलाई पनि नियमानुसार कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौँ ।”
यता पीडित कृषक पौडेलेको तर्क भने फरक छ । उनी भन्छन्, “यो मेरो पैत्रिक सम्पत्ति हो । कर तिरिरहेको छु । यदि प्रतिजग्गा रहेछ भने मेरो तिरो तिरेको जग्गा देखाइदिनु पर्यो । मैले स्थानीय निकायमा यो विषय किनारा नलागुन्जेल बाली स्याहार्न पाउनुपर्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्न निवेदन गरेको थिएँ, एक्कासी फँडानी किन गर्नु परेको हो ? कानुनी उपचार खोजी रहेको समयमै निकुञ्जले गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिनु गलत छ । म अन्यायमा परेको छु ।”
स्थानीयहरूका अनुसार कृषक पौडेलले बाँझो जमिनमा खनजोत गरी उदाहरणिय गोलभेँडा खेती गरेका थिए । उनको गोलभेँडा खेती त्यस क्षेत्रकै नमूना खेती भएको भएको स्थानीयले जानकारी दिए ।
समाचार 