लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उक्त बाटो खुलेको हो।

नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेको थियो। रिटमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

सोमबार न्यायाधीश सुनिल पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो।

अस्पताल स्तरोन्नतिका विषयमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच केही समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। नगरपालिकाले अस्पतालको व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो भने प्रदेश सरकारले यसलाई प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको थियो।

नगरपालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएको थियो। निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रतिवाद गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिने भएको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।