दुई वर्षअघि बाहिरिएको तथ्यांकअनुसार नेताले दस वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँको उपचार खर्च राज्यकोषबाट गराए । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित प्रत्येक सरकारले उपचार खर्च र आर्थिक सहायता बाँड्दै आइरहेका छन् । उपचार खर्च नलिने शीर्ष नेतै छैन होला । आफूले मात्र लिएनन्, कार्यकर्तासम्मलाई राज्यको ढुकुटी बाँडे । केपी ओली पटक-पटक सिंगापुर गए, झलनाथ खनालले राज्यकोषबाटै उपचार गरे । वर्षमान पुन थाइल्याण्ड, चीन गएर विमान नै चार्टर्ड गरेर फर्के । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च (५० लाख रुपैयाँ) दिने निर्णय गर्दा संसदमा हंगामै भएको थियो । 
यो प्रसंग यहाँ किन आयो भने मजदुरी गर्ने टिकापुर ७ सत्ति मिना चाैधरिकाे १२ वर्षका छाेरा समीर लाई क्यान्सरको सिकायत छ उपचार गर्ने पैसा नभएर उनको परिवार सुर्तामा छन् । एउटा विपन्न बेखर्ची नागरिक जीवन मृत्युसँग जुधिरहँदा वास्ता गर्ने कोही छैन । स्थानीय सरकार भनिने नगरपालिका अझै दैलाे नजिकैको वडा सरकार पनि उनका बारेमा बेखबर छ । समुदायका लागि केही याेगदान गर्नुपर्छ भन्ने साेच भएका युवाहरुकाे संजालले उनको लागि स्थानीय देखि देश विदेश बाट केही रकम संकलन गरेर नेपालगन्ज सम्म पुगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
साधुवाद छ ती युवालाई जसले घरमै चरम गरिबीको कारणले राेग पालेर बस्न बाध्य भएका थिए । दायाँ कुममा गम्भीर चोट लागेका समिर लाई टिकापुर अस्पताल युवा संजाल कै पहलमा लिइयो तथापि अस्पतालले उपचार गर्न सकेन र नेपाललगन्ज ( खजुरा) रेफर गर्यो । त्यहाँ चेकजाँच गर्दा बाेन क्यान्सर देखियो । समिरकाे परिवारसँग उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
समिरका आमाबाबुले पनि यो राज्यलाई आफू जन्मेदेखि कर तिर्दै आएका छन् । उनले उपभोग गर्ने प्रत्येक वस्तुमा राज्यले कर असुल्छ । अब पैसा अभावमा के समिरले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने हो त ? स्थानीय सरकारले तुरुन्त उनको लागि राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेता र तिनका कार्यकर्तालाई ज्वरो आउँदा थाइल्याण्ड लैजाने सरकारले आफ्नो नागरिक बेखर्ची भई उपचारसमेत गराउन नसक्ने अवस्थामा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कल्याणकारी राज्यका हिसाब मा देशका सबै नागरिक बराबर हुन । संविधानतः स्वास्थ्योपचार गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
मञ्चमा भाषण गर्ने माैका पाए आर्थिक समृद्धिका ठूला डिंग हाँक्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई नागरिकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेसमेत थाहा छैन । थाहा भइदिएको भए सर्वप्रथम वडा सरकार तातिने थियो । सामाजिक संजाल देखि मिडियामा आउँदा सम्म समिरकाे अवस्था बारेमा के यी जनप्रतिनिधि भनाउँदालाई थाहा नभएको होला ? अवश्य छ र थियो । तर मतलब गरेनन् । नागरिक खान नपाएर होस् वा उपचार गर्न नपाएर मरे मरुन् भन्ने छ हाम्रा जनप्रतिनिधिमा । नागरिक लाई यस्तो आपत् पर्दा तिनीहरु कुन दुलाभित्र लुकेर बसेका छन् ? संघीय सरकारसँगको पहुँच त कल्पनाबाहिरको कुरा हो । प्रदेश सरकारकाे कुरा पनि नगराैं। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समिरको उपचार बन्दोबस्त मिलाइदिनुपथ्र्याे । भोट माग्ने बेलामा मतदाताका घरका भाँडा नै माझुलाँजस्तो गर्ने नेताहरु अस्पतालमा उपचार गर्न नपाएर छटपटाउँदा कहाँ गए ? फेरि चुनाव त मंसिर ४ मा आउँदैछ ।
यहाँ धेरै समिरहरु उपचार गर्न नपाएर र नसकेर,सामान्य कापीकलम किन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तसर्थ, स्थानीय तहले छिटोभन्दा छिटो समिरको उपचार गर्ने बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपाली उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो । तथास्तु ।।।
समाचार 
