स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सरकारी इन्धनको दुरुपयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई कसरी बाँडिन्छ त्यो बुझ्न कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इन्धनमा खर्च गरेको रकम हेरे पुग्छ। महालेखा परीक्षाको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सो गाउँपालिकाले दैनिक १३ हजार १० का दरले ३ सय ६५ दिनमा ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ। तर ३ सय ६५ दिन कार्यालय खुला हुँदैन।
अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ मा सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको परिणाममा इन्धन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। तर उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी जनप्रतिनिधिहरूले इन्धनमा ३६ लाख ५० हजार र अन्य प्रयोजनमा १ लाख ८ हजार तथा इन्धन खर्च शीर्षकमा ९ लाख९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ।
गाउँपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार पारेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख नराखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘कुपन सिस्टमबाट इन्धन वितरणको अभिलेख व्यवस्थित राखेको पाइएन’ सो गाउँपालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल ,एम्बुलेन्स दुई वटा ,व्याकहो लोडर एक वटा र पिक अप जिप एउटा प्रयोगमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
करार कर्मचारीलाई नियम विपरीत महँगी भत्ता
चुरे गाउँपालिकाले दुई जना करार कर्मचारीलाई नियम विपरीत महँगी भत्ता दिएको पाइएको छ । सूचना अधिकृत कृष्ण बहादुर भाटलाई १२ हजार र कृषि तथा पशु प्राविधिक खगेन्द्र बहादुर बोहरालाई ८ हजार महँगी भत्ता दिएको पाइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४ वैशाख २१ गतेको परिपत्र अनुसार सबै निकायहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने व्यवस्था छैन। तर यी दुई जना कर्मचारीलाई मासिक २००० का दरले महँगी भत्ता २० हजार भुक्तानी गरिएको छ।
यसै गरी चुरे गाउँपालिकाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई भ्रमण र अनुगमनमा २० लाख ८० हजार ८४२ खर्च गरेको छ । स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश सात दिनको समय अवधि राखी भ्रमण खर्च गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्चको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।‘तोकिएको कानुनको व्यवस्था को पालना गर्दै भ्रमण खर्च गर्दा पालिकाको प्रयोजनमा खर्च भएको सुनिश्चितता हुने व्यवस्थासहित सबैभन्दा पश्चात् भ्रमण प्रतिवेदन लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ।’ तर सो नभएको पाइएको छ ।
समाचार 
