एकिन्द्र तिमिल्सेना, स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाटै पालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ६६ लाख ५८ हजार ४७४ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने गरी घोटाला भएको छ ।

पालिकाको बेरुजु पाँच करोड २८ लाख रुपियाँ नाघेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख र उपप्रमुख नै अनियमिततामा लागेपछि यस्तो भएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१/८२ मा यस्ता तथ्य देखिएका छन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपानेले उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी आफैँले लिएको तीन लाख ७५ हजार ५५५ रुपियाँ र वडा समितिको बैठक र वडा अनुगमन समितिको बैठकमा समेत उपस्थिति जनाएर २८ वटा बैठकको भत्ता बुझेकाले करबाहेकको २४ हजार ८६२ रुपियाँ असुल गर्नु पर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । थारू संस्कृति प्रवर्धन शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट काठमाडौँको आर्यान एडभरटाइजिङ एजेन्सी मार्फत पाँच वटा विद्यालयमा सडक नाटक देखाई प्रतिनाटक ९९ हजार छ सयका दरले भुक्तानी दिइएको छ । 

पाँच वटा नाटकलाई नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १४ पटक अनुमान गरेको भत्ता बुझ्नुभएको छ । पाँच वटा नाटक प्रमुखसहित चार जनाले अनुगमन गर्दा प्रति अनुगमन एक हजारका दरले २० हजार रुपियाँ हुनुपर्नेमा १४ पटक अनुमान गरेको देखाई ९९ हजार ४५० रुपियाँ अनुगमन भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यस्तै उपप्रमुख विद्यालय जनचेतना कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको चार लाख ७० हजार ७४४ रुपियाँ काठमाडौँको म्याक्स क्रिएसन प्रालिमार्फत १० वटा विद्यालयमा प्रोजेक्टरमार्फत देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दुवै काम खरिद निर्णय, शाखा टिप्पणी, कार्यपालिका निर्णय र प्रतिस्पर्धा केही नगरी सोझै दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनियमितता गरेको पाइएको छ ।”

प्रमुखहरूले गरेका अनुगमनको वार्षिक खर्च नौ लाख ६७ हजार रुपियाँ भए पनि अनुगमनको फोटो पनि नभेटिएको उल्लेख छ । भजनीबाट चार सय किलोमिटरको दुरीमा रहेको भारतको हरिद्वार भ्रमणमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले एक लाख १६ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । उपप्रमुख राजु तिरुवाले आफूहरू भारतको हरिद्वार जाँदा खर्च भएको र बेरुजु आएमा तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका साथै उपप्रमुखको मोबाइल खर्च ६६ हजार र नगर प्रमुखको ल्यापटप खर्च एक लाख ५५ हजार रुपियाँ लेखेको छ । एउटै व्यक्ति कार्यालय को कामकाजमा जाँदा पनि गाडीभाडामा लिएको पाइएको छ । यसरी भाडामा लिँदा एक वर्षमा पाँच लाख ५६ हजार पाच सय रुपियाँ खर्च भएको छ ।

कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीले नियमविपरीत भत्ता लिने गरेका छन् । यसरी लिएका भत्ता दुई लाख पाँच हजार लेखा परीक्षणका क्रममा असुल भएको देखाएको छ  तर कार्यपालिका सदस्य गणेशकुमार विकले भने २०८१ भदौ १७ र असोज १५ मा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित भएर पनि काठमाडौँ भ्रमणको कागज बनाई ३० हजार आठ सय रुपियाँ खर्च लिएको पाइएको छ । 

योजना माग्न काठमाडौँ गएको भन्दै नगरपालिका का ९ जना वडा सदस्य र ५ जना वडाध्यक्षले दुई लाख १२ हजार छ सय रुपियाँ यातायात खर्च बुझेका छन् । पशु शाखाका ३ जना कर्मचारीले समेत ५ लाख रुपियाँ बजेटको माछापालन प्रवर्धन कार्यक्रम अनुगमन गरेको खर्च मात्रै ४४ हजार रुपियाँ बुझेका छन् । प्रमुखहरू नै मनपरि गर्न थालेपछि पालिकामा आर्थिक अनुशासन भङ्ग भएको कर्मचारी बताउँछन् ।

आन्तरिक आय सुविधामै सकियो
बाढी प्रभावित क्षेत्र भनेर चिनिने भजनीमा वर्ष भरिको आन्तरिक आम्दानी दुई करोड ७७ लाख ४८ हजार रुपियाँ मात्रै छ तर यहाँको अधिकारीको सुविधामा एक करोड पाँच लाख १३ हजार, सवारी साधन मर्मतमा ७३ लाख ४२ हजार रुपियाँ, इन्धन खर्चमा ८३ लाख ११ हजार रुपियाँ खर्चेको छ । सेवानिवृत्त शिक्षक र तलबी बिदामा अध्ययनमा भएका कर्मचारी समेतलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाई विभिन्न खरिदमा अनियमितता गरेको पनि देखाइएको छ । स्थानीय रामनारायण चौधरी भन्नुहुन्छ, “हामीले त जन प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्ने हो बदमासी भएको कुरा दलले निगरानी राख्नु पर्छ ।”   

साभार : गाेेरखापत्र अनलाइन