लोकप्रिय खबर

रञ्जिताले जोगाउलिन् रेशम चौधरीको विरासत ?

कर्णाली पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएकी महिला गंगा भण्डारी भएको परिवारको दावि

कर्णालीमा बेपत्ता भएका युवक मृत घोषित,शव अझै भेटिएन

कोभिड-१९ र प्रजनन स्वास्थ्य बारे भजनिमा संवाद

स्व. जैशीको कर्णाली नदीमा अन्त्येष्टि (फोटो कथा)

जितु कटेजबाट जुवातास खेल्ने १२ जना पक्राउ, कटेज संचालक जितराम फरार

जहाज भित्र चुरोट तान्ने टीकापुरका नारायण प्रहरी नियन्त्रणमा

टीकापुर जग्गा प्रकरणमा उपमेयर पनि दोषी ठहर,पद के हुन्छ ?

सत्ति / विशेष अदालतले कैलालीको टीकापुर जग्गा अनियमितता मुद्दामा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले पदाधिकारी र कर्मचारी सहित ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने ७६ जना गरी ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । 

दोषी ठहर हुनेमा टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खडकबहादुर शाह पनि रहेका छन् । शाहलाई तीन महिना कैद र १३ लाख सात हजार जरिवाना तोकिएको छ । उनलाई यसअघि नै अख्तियारले निलम्बन गरी जानकारी गराउनु भन्दै पत्र पठाएपछि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निलम्बन गर्दै ०८० फागुनमा जानकारी गराएको थियो ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार शाहको निलम्बन जारी रहनेछ । ‘फैसलाको पूर्णपाठ आए पछि उहाँहरुलाई पूनरावेदनको अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूनरावेदन पछि सर्वोच्चले सफाइ दियो र उहाँको उपमेयरमा अवधि बाँकी रह्यो भने निलम्बन फिर्ता हुन्छ ।

सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर भए उहाँको पद नै जान्छ ।’ शाह ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका थिए । उनी नगरविकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य हुन् ।
टीकापुर बजार क्षेत्रको ६ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर सरकारी जग्गा नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अख्तियारले दुई सय ४९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यस्तै, विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी र उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललाई डेढ वर्ष कैद र १३ लाख ७ हजार ३ सय जरिवाना तोकेको छ । जोशीलाई थप तीन महिना कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भने तीन महिना कैद र १३ लाख ७ हजार ३ सय जरिवाना तोकिएको छ । दोषी ठहर भएका अन्य जग्गाधनी लाई भने तीन महिना कैद र बिगोअनुसारको जरिवाना तोकिएको छ । व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ । अन्य दुई जना जग्गाधनीको पनि जग्गा जफत हुने तर कैद र जरिवाना भने नतोकिएको फैसलामा उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा एक सय ६२ जनाले भने सफाइ पाएका छन् । 
 


प्रकाशित : २०८१ पुष २६ शुक्रबार प्रकाशित

ताजा समाचार
  • सुदुर स्पेसल
    थप