विनय कुश्मि , काठमाडौं / आसन्न स्थाीय तहको निर्वाचन २०७९ नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले चुनावमा हुनसक्ने बालबालिका, शिक्षक र प्राध्यापकको दूरुपयोगलाई रोक्न शिक्षक, प्राध्यापक ,विद्यार्थी र विद्यालय केन्द्रित गरि निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको छ। 
चैत्त १५ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको आचारसंहिताको परिच्छेद–३को ९ नं बुँदामा सामुदायिक विद्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा संचालित विश्वविद्यालय तथा सो मा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरणको ब्यवस्था गरी कुनै राजनीति दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्ष मा प्रचारप्रसारमा संलग्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
सो बुँदा अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ले कुनै राजनीतिी पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षक तथा प्राध्यापकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
विगतका निर्वाचनमा दलले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरेका सूचना सार्वजनिक भएसँगै यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। सोही सुझाव समेटिएर वैशाख ३० गतेदेखि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि विद्यालय, विद्यार्थी,शिक्षक र विश्वविद्यालय तथा तिनका शिक्षक कर्मचारी केन्द्रित गरेरै आचार संहिता जारी गरि कानुनी व्यवस्था गरिएको आयोग का प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनाए। सोही बुँदामा दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारी साधान,भवन वा अन्य सामाग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचार प्रचार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आचारसंहिता चैत्त ३ गते राजपत्रमा प्रकासित भइसकेको छ।
प्रवक्ता पौडेलले शिक्षक वा प्राध्यापकलाई राजनितिनै गर्ने हो भने शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर मात्र लाग्नुपर्ने निर्देशन समेत यसअघि नै आयोगले जारी गरिसकेको अवगत गराए। यही कारण पनि शिक्षक किताब खानामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले धमाधम राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।
‘अगामी निर्वाचनमा कुनै दल वा उम्मेदवारले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार प्रयोजनकोलागि प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहिता ले ब्यवस्था गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने‘तर विद्यालयमा मतदान केन्द्र भने राखिने छ। किन भने विद्यालय राष्ट्रको सम्पति हो।’ उनले थपे‘२२ हजार मतदान केन्द्र अन्यत्र राख्न संभव छैन। ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्छ। त्यही भएर निर्वाचनको समय विद्यालय बिदा हुने भएकोले मतदान केन्द्र भने राखिन्छ।’
आयोगले जारी गरेको आचारसंहितको विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी केन्द्रित ब्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा विगतको भन्दा बालबालिका, शिक्षक, विद्यार्थी चुनावी प्रयोजनमा दुरुपयोग हुने अवस्था कम हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको विश्लेषण शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार विद्यालयमा हुने त्यस्ता गतिविधि बालबालिका विरुद्धको कसुर हो। यो कसुरका लािग रु ७५ हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुनसक्ने प्रावधान छ।
‘आयोगले आचारसंहिता जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अनुदानमा चलेका विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकले राजीनामा दिनेहरु बढेका छन्। राजीनामा दिएर स्थानीय तहको चुनावमा लागेका छन्,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय केन्द्रित गरी जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताले केहि हदसम्म भए पनि शिक्षकमा पेसागत चिन्तन् बढाउँछ।’ उनले थपे, ‘अब शिक्षकले विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, तालिम, प्रविधिको प्रयोग गर्न र कक्षा कोठाभित्र शिक्षण सिकाईको कृयाकलाप बढ्छ।’
नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौं महानगर अध्यक्ष नारायण प्रसाद गौतमका अनुसार आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले विद्यालय, कक्षाकोठा भित्रको बढ्दो राजनीतिलाई अवश्य पनि कम गर्छ।‘आचारसंहिता चैत्त १५ गतेदेखि कार्यन्वयन भएपछि विद्यालयभित्र राजनति नगर्न कनुनी बाध्यता पर्छ ,’ उनले भने‘तर विद्यालय बाहिर शिक्षक पनि आम नागरिक हो। उसको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई रोक्न मिल्दैन।’
कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ गर्ने विश्वास गौतमको छ। परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार। धर्ना जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। पौडेलका अनुसार आचारसंहिताको व्यवस्था पालना भएनभएको अनुगमनको लागि केन्द्रस्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ। जिल्लास्तरमा अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिवस्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने छ। आचारसंहिताको उलङ्घन भएको उजूरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कसुरको मात्रा हेरि कानुन अनुसार कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने पौडेल ले दाबी गरे। नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको थियो।
समाचार 
