टिकापुर घटना विशुद्ध राजनैतिक घटना थियो, र हो पनि। संविधानमा आफ्ना माग, र मुद्दा समेटियोस् भनेर गरिएको खबरदारी थियो। 
जसरी २०७२ भदौ ७ गते दुर्घटना भयो, त्यसबाट ठुलो मानविय क्षति भएकै हो: तर त्यो घटना हुनु भन्दा केहि दिन पहिले टिकापुरमा भएको आमसभामा आएर उग्र भाषण गरेर यो समाजलाइ भड्काउने प्रयास गर्ने काम त! राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, र अमरेश कुमार सिंहले गरेका थिए; उनिहरुको नाममा अदालतमा किन मुद्दा चलेन त !? र अर्को कुरा त्यसै समयमा मधेशमा पनि पनि आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनमा त झण्डै ६० जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । त्यस विषयमा राज्यले मधेस आन्दोलनका नाइकेहरुका विरुद्धमा किन मुद्दा हाल्न सकेन त !?
जनता मरेको घटनालाइ राजनैतिक रंग दिने, तर प्रहरि मरेको घटनालाइ भने आपराधिक घटनाको रुपमा हेर्ने यो राज्यको नजर नै विभेदकारि छ। भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ र अर्को कुरा २०७२ भदौ ७ अघिका परिदृश्यहरुलाइ पनि एक पटक निहालेर हेरौं न! थारु समुदायहरुले बन्द आह्वान गरेको समयमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षले जबर्जस्ती मुठभेडको अवस्था निम्त्याउने आशयले धनगढी देखि टिकापुर सम्म मोटरसाइकल र्याली गरि थारु समुदाय लाइ जिस्काएकै हुन्। त्यति मात्र कहाँ हो र लम्कि टिकापुर सडक खण्डमा पर्ने पथरैया, तोरैयाँपुर क्षेत्रमा रहेका थारुहरुका घरमा आगजनि र तोडफोड पनि गरिएकै हो ! यसरि समाजलाइ भड्काउने काम त अखण्ड पक्षधरले पनि गरेको थियो : तर यहाँ थारुहरु माथि मात्र सामाजिक सदभाव बिगारेको एकोहोरो आरोप किन लगाइँदैछ त!?
भदौ ७ गते थारुहरुको यो योजना के थियो त थरुहट, थारुवान संघर्ष समितिले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको थियो त्यस अन्तर्गत विभिन्न सरकारि निकायहरुमा गएर कोणसभा गरि ति कार्यालयहरुमा थरुहट थारुवान प्रदेश लेखिएको बोर्ड टाँस्ने योजना थियो: त्यसकै निम्ति भनेर टिकापुर प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरुबाट र्यालि सहित आएका थारुहरु लाइ नगरपालिका तिर छिर्न नदिँदा घटेको अप्रत्यासित घटना थियो।
साइनबोर्ड टाँस्दैमा सत्ता कब्जा हुने भए त बर्दिया को राजापुर नगरपालिकामा समेत थारुवान प्रदेश को बोर्ड टाँसिएको थियो त त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना त घटेको थिएन: र थारुवान राज्य पनि बन्न त सकेन नि! त्यसैले यो घटना सुरक्षा निकायको बल मिच्याइले गर्दा पनि घटेको घटना हो।
यदि रेशम चौधरी यो घटनाको प्रमुख दोशि हो भने; त्यो बेला अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्दछ भन्दै पहाडी समुदायलाइ भड्काउने काम त शेरबहादुर देउवा, भिम रावल र लेखराज भट्टले पनि गरेकै हुन् त्यसैले सामाजिक सदभाव भड्काएर अशान्ति मच्चाउने शेरबहादुर देउवा, भिम रावल र लेखराज भट्टका नाममा मुद्दा दायर गरि आवश्यक छानबिन गरिनु पर्दछ।
त्यस्तै कठित मधेसवादको नाममा केहि निश्चित व्यक्तिहरुलाइ पटक पटक सत्तामा पुगाउनका लागि सयौं मानिसलाइ मर्न बाध्य पार्ने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, र महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुलाइ तत्कालै कानुनि दायरामा ल्याएर कार्वाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउने आँट यो राज्यले देखाउन सक्नुपर्छ। हैन भने यो राज्यले आफ्नो विभेदकारि दृश्य देखाउने त्यो दोषि चस्मा तुरुन्त फेरेर सबै नागरिकलाइ समानताको दृष्टिले हेरियो भने मात्र बल्ल समावेशि लोकतन्त्रको पुर्ण प्रत्याभूति टिकापुरका न्यायप्रेमी जनतालाई हुनेछ
। मात्रिका उपाध्याय लम्कि चुहा१ कैलालि ९८४८५३६१४४
समाचार 
